Le SPASEEN-FO reçu au ministère :
nous avons des droits, faisons-les respecter !
Une délégation du SPASEEN-FO a été reçue en audience par la DGRH (Direction Générale des Ressources Humaines) du ministère de l’Éducation nationale.
Les questions et inquiétudes posées par les personnels administratifs et ITRF des services déconcentrés et des EPLE y ont été portées.
Depuis la loi de transformation de la Fonction publique, toutes les opérations de mobilité et de promotions (avancement de grade et listes d’aptitude) ne sont plus soumises à l’avis des représentants des personnels siégeant en CAP (Commissions Administratives Paritaires). Cette dérèglementation, dénoncée par FO comme l’ensemble des organisations syndicales, conduit à consacrer le fait du prince comme règle de déroulement des carrières.
Pour le SPASEEN-FO comme pour les collègues, c’est inacceptable !
En effet, les collègues n’ont aucun moyen de savoir selon quels critères ou barème ils n’obtiennent pas une mutation ou une promotion. Les rares réponses apportées par l’administration sont des courriers-type ne permettant pas aux collègues d’avoir le moindre début d’explication.
Pour le SPASEEN-FO, le ministère semble avoir perdu la maîtrise de tous les leviers qui permettaient auparavant de garantir une égalité de traitement des personnels.
Demandes de mutations des stagiaires ignorées quelle que soit la situation des collègues, absence de prise en compte des situations familiales ou personnelles en dehors du calendrier du mouvement, personnels de la filière ITRF affectés en services déconcentrés ignorés pour les campagnes de promotion, décalage des calendriers pour l’avancement, personnels contractuels enfermés dans la précarité totale du CDD pour des périodes très largement supérieures à 6 ans, le SPASEEN-FO est intervenu pour exiger l’intervention du ministère auprès des recteurs d’académie.